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अपने सॉफ्ट पावर को दिखाने की कोशिश में चीन ने दक्षिण-पूर्�

ऑनलाइन दायरों में बढ़ती लिंग आधारित हिंसा के बीच इनके यू�

भले ही भारत ने अपने वित्तीय बाज़ारों में लैंगिक असमानता �

आज चीन दुनिया में दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त

यूक्रेन संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ज़रूर ड�

जिस तरह इस क्षेत्र में तेज़ी से परिस्थितियां बदल रही हैं �

IPEF के चार मुख्य स्तंभों की पड़ताल: हिंद प्रशांत क्षेत्र मे

ताइवान जलसंधि (स्ट्रेट) में चीन के आक्रामक रवैये की वजह से

बाइडेन और आईपीईएफ आर्थिक पारदर्शिता की वकालत करते हैं और

खाड़ी देशों के द्वारा ईरान के साथ संबंधों को नया रूप देने

आज जब महामारी से लेकर यूक्रेन संकट तक तमाम तरह की उठा-पटक �

भारत चीन सीमा विवाद के बीच क्वॉड की इस बैठक ने चीन को और चि�

वर्तमान में युद्ध किस स्थिति में है एवं रूस-युक्रेन युद्�

जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध का दौर और मानवीय संकट बढ़ता ज�

पुतिन बेलारूस को रूस में शामिल होने के लिए दबाव बनाते रहे हैं. रूसी राष्‍ट्रपति पुतिन के इस नजरिए के बाद बेलारूस ने चीन और पश्चिम देशों के साथ निकटता भी बढ़ाई. बेलारूस नेटो स

कनाडा ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की आक्रामकता पर अमेरिका �

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अपने तंग राष्ट्रीय नज़

लाल सागर और इसके इर्द गिर्द बड़ी ताक़तों के बीच प्रभाव स्�

हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को मात देने के लिए चीन कुछ भी करने को तैयार है. वह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी गले लगाने का तैयार है. इस तरह चीन ने अपनी कूटनीति को धार

श्रीलंका में भारतीय और चीनी राजनयिक मिशन के बीच एक चीनी मिलिट्री रिसर्च पोत के वहां पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूस और बे�

बदलते भू-राजनीतिक और भूसामरिक परिदृश्य के बीच रूस ने मध्�

इस आपसी संलग्नता की गहराई बेजोड़ है और इस साझेदारी के चाल�

2024 हे वर्ष आव्हानात्मक असेल. इथे देशांमध्ये तणाव निर्माण �

इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की योजना के हिस्से के रूप में �

India and the European Union (EU) share a deep political and strategic relationship that pivots around democracy, global rule of law, security, and trade. While the depth is obvious on paper, however, the partnership has delivered short on dividends expected by both sides. Yet diplomatic engagement remains robust, and in recent times is moving towards greater mutual understanding of the challenges of terrorism and the potential counterterrorism s

This paper outlines the responses of the US Congress and European Union (EU) parliament to the Indian government’s abrogation of Article 370 of the Constitution and the surrounding events, including the communications lockdown in Kashmir. It notes contrasting responses: the US Congress showed a binary reaction of moderate and extreme calls to action, and the EU parliament honed a more expansive approach to address India’s apparent “democrat

India’s power sector requires sustained efforts to achieve the power generating capacity target of approximately 1.2 terawatts by 2047. It needs such capacity to meet the demands of economic growth and achieve the Sustainable Development Goal 7 of providing universal electricity access. At the same time, the country also needs to reduce its greenhouse gas emissions to meet commitments to global climate action agreements. This paper revi

चीन इस वक़्त एक साथ कई मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा ह�

Military modernisation was the fourth and last of Deng Xiaoping’s ‘Four Modernisations’. Even before the third modernisation got underway—that of science and technology—China began using commercial technologies to advance its military capabilities. This strategy has gained salience since Xi Jinping came to power in 2012 and made it the state’s key goal to transform the PLA into a “world-class military”. Military-Civil Fusi

दुनिया के विकासशील या कम विकसित देश वैसी तकनीक के साथ जीत�

In September 2002, the Bush administration officially introduced its national security strategy report. In response to the devastating attacks on the epicentre of America's financial and defence establishment, President Bush outlined the fundamental tenets of a strategy that was authored to contend with changes caused due to the "profound transformation" in the current security environment. President Bush proclaimed that, in order to protect Amer

आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की ज़रूरत बढ़ती जा र

After President Donald Trump’s 2017 visit to Asia, the Indo-Pacific region assumed greater significance in the United States’ foreign policy calculus, as articulated in the ‘Indo-Pacific Strategy Report’ released by the US Department of Defence. On 31 December 2018, Trump passed the Asia Reassurance Initiative Act (ARIA), which authorises US$1.5 billion in spending for a range of US programmes in East Asia and Southeast Asia to “develop

G20 देशों में घटते श्रम बल के असर को कम करने में प्रवासी एक न�

India US Relations अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन हाल के दिनों में कई बार भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं. ऐसे में यह सवाल उठता है कि बाइडेन की इस तारीफ के कूटनीतिक मायने क

The strong reactions to the non-inclusion of American firms in a major Indian military procurement tender, in the backdrop of proposed aggressive weapons sales by the Americans, paint a contrasting picture that could influence India-US defence relations in the near future. This Paper looks at the entire gambit of Indo-US Defence relations and, based on past experiences and ongoing deliberations, the challenges ahead.

अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 युद्धक विमान को अपग्रेड करने का फैसला भारत के खिलाफ है. ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि बाइडेन प्रशासन का भारत के प्रति क्‍या नजरिया है. क्‍या बाइडे

The invasion and occupation of Iraq in March-April 2003 by a 'Coalition of the Willing' led by the United States was the second part of the response to the outrage conducted by a non-state actor on September 11, 2001. This was perceived in Washington as a gift from history, an opportunity to reshape a region of crucial relevance to the politics and economics of the western world. The impulse for drastic action was greater because notwithstanding

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध है. हाल के वर्षों में खासकर क्वॉड के गठन के बाद दोनों देशों के संबंधों में बड़ा बदलाव आया है. क्वॉड के गठन के बाद भारत और ऑस्

तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लुला (Lula) ने ब्राज़ील की घ�

नाटो ने भी पुतिन को ललकारा है. NATO का कहना है कि वह एक इंच जमीन भी रूस के पास नहीं रहने देगा. इसके लिए चाहे जिस स्‍तर पर जाना पड़ा. ऐसे में सवाल है कि क्‍या इस युद्ध का रास्‍ता परमा